भोपाल। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न परख वीडियो कॉन्फ्रेंस में रबी उपार्जन, ग्रीष्म-काल में पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सहित प्रदेश में जारी प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रम की समीक्षा की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 21 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में कॅरियर काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। बारहवीं कक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री स्वयं फोन के माध्यम से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला तथा विकासखण्ड मुख्यालयों पर आयोजित होगा।

परख में अपर मुख्य सचिव जल-संसाधन एवं चिकित्सा शिक्षा आर.एस. जुलानिया, कृषि उत्पाद आयुक्त पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव गृह मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव राजस्व अरुण पाण्डे, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा दीप्ति गौड़ मुखर्जी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में समस्त संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर ने सहभागिता की।

मुख्य सचिव सिंह ने गेहूँ उपार्जन प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भण्डारण प्रक्रिया तत्काल सुनिश्चित की जाये। वीडियो कॉन्फ्रेन्स में जानकारी दी गई कि 84 प्रतिशत खातों में आधार दर्ज हो चुके हैं।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में 26 जून तक सत्यापन निरंतर रखने के निर्देश दिये। इस मौके पर बताया गया कि किसान हितैषी योजनाओं और नवीन तकनीकों की जानकारी देने के लिये प्रदेश में क्लस्टर स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। प्रदेश में 2850 क्लस्टर पर इन कार्यक्रमों में वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ कृषकों से चर्चा करेंगे। नवीन क्लाईमेट स्मार्ट बीजों के पैकेट भी कृषकों को उपलब्ध करवाये जायेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में गेहूँ, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की समीक्षा के साथ-साथ गेहूँ के परिवहन की स्थिति की भी जिलों से जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत जानकारी दी गई कि भिण्ड, आगर, अशोकनगर, शिवपुरी तथा सीहोर में योजना की प्रगति संतोषजनक हैं, जबकि इंदौर, भोपाल, उमरिया, रतलाम तथा झाबुआ में क्रियान्वयन को गति देने की आवश्यकता हैं। प्रदेश की 404 पंचायतों को धुआँ-रहित बनाया जाना हैं। इसके अंतर्गत एक लाख 26 हजार 101 परिवारों को कार्यक्रम में जोड़ा जायेगा। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में दुकानें शीघ्र आरंभ करने के लिये पन्ना, अशोकनगर, दतिया और नरसिंहपुर कलेक्टरों को निर्देश दिये गये।

ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीष्म-काल में पेयजल व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिये गये कि पेयजल आपूर्ति के लिये स्थानीय स्तर पर तत्काल हर संभव प्रयास किये जायें। नई बसाहटों का सर्वे कराकर प्राथमिकता के आधार पर पानी की व्यवस्था की जाये। (खबरनेशन / Khabarnation)