खबर नेशन/Khabar Nation  

इन्दौर. भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष गोपीकृष्ण नेमा ने बजट पर प्रतिकिया देते हुये कहा कि प्रदेश सरकार का यह बजट उनके वचनपत्र की तरह ही जनता के साथ छलावा है। आपने कहा कि यह अल्पमत वाली सरकार का जनता को झूठे वादे का बजट है। यह गरीबों व असंगठित मजदूरो तथा प्रदेश की जनता का विरोधी बजट है, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए इसमें धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। यह किसानों को, प्रदेश के  नौजवानों को भ्रमित करने वाला बजट है। 

आपने कहा कि बजट में इनके द्वारा बेरोजगार युवाओं को दिखाये गये दिव्य स्वप्न भत्ते का कही कोई प्रावधान नही बताया गया, जबकि प्रायवेट सेक्टर में रोजगार के लिए 70 प्रतिशत भर्ती सरकार के द्वारा किये जाने की बात कर रहे है जो कि संभव ही नही है, बजट ने प्रदेश की जनता के सपनो को तबाह कर दिया। कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों को सपने दिखाए थे कि उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पहले कहा कि सभी किसानों का कर्जमाफ किया जाएगा, बाद में कहने लगे अल्पकालीन फसल ऋण ही माफ करेंगे। कर्जमाफ करने के लिए 48 हजार करोड़ रूपए चाहिए, लेकिन सरकार ने बजट में केवल 8 हजार करोड़ का ही प्रावधान किया है। इस बजट में प्रदेश के नौजवानों, छात्र-छात्राओं को भी ठगा गया है। उनके लिए जो भी योजनाएं चलायी थीं, उनके लिए प्रावधान नहीं किया है। 

गरीबों के कल्याण की सारी योजनाएं संबल योजना जिसमे बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम समय तक सहायता देने वाली सभी योजनाओं को ही बंद कर दिया गया । असंगठित मजदूर वर्ग के लिए पूर्व की सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को भी बन्द कर दिया गया। शिवराज सरकार ने गरिबो को 200 रूपये प्रतिमाह बिजली का बिल तय किया, इस सरकार ने उन्हे 100 रूपये में सिर्फ 100 यूनिट बिजली खपत के लिए कहा है जो की गरिबो के साथ अन्याय है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता की उम्मीदो एवं उनके सपनों को सरकार ने समाप्त कर दिया है।

आपने कहा कि इस सरकार ने दीनदयाल रसोई जैसी योजना को भी बंद कर दिया, जो गरीबों को सस्ता भोजन देती थी। किसानों को गेहूं पर, मक्के पर, सोयाबीन पर बोनस देना था, वह नहीं दिया। विद्यार्थी परेशान हैं। उन्हें लेपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक नहीं दिया। मेधावी विद्यार्थियों की फीस भरनी थी, वह नहीं भरी। प्रदेश सरकार के इस बजट ने प्रदेश की जनता के लिए यह स्पष्ट कर दिया है कि हम झूठे वादे करगें और जनता को इसी तरह छलते रहेगें। प्रदेश सरकार का यह बजट पूरी तरह से जनविरोधी बजट है।