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मानव-मानव की बराबरी का सिद्धांत सभ्यता के विकास की पहली सीढ़ी है। मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मध्यप्रदेश के सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ न्याय की लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कोई भी देश या प्रदेश अपने पिछड़ों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। बुनियादी रूप से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने मंत्रिमण्डल के गठन के समय ही पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत से अधिक विधायकों को मंत्रिमण्डल में शामिल कर इस बात के साफ संकेत दे दिये थे कि वे प्रदेश की प्रगति के लिए पिछड़े वर्ग के हक में एक निर्णायक कदम उठाने जा रहे हैं और अपनी इस भावना को उन्होंने 8 मार्च, 2019 को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करके एक अध्यादेश के माध्यम से सिद्ध भी कर दिया। हजारों वर्षों की वेदना और पीड़ा में पले समाज के दलित, शोषित, आदिवासी और पिछड़े समाज के अभिभावक और मसीहा की भूमिका का निर्वाहन मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया है। 

मध्यप्रदेश का समूचा पिछड़ा वर्ग जो लगभग प्रदेश की आधी से अधिक आबादी का हिस्सा है मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अभिभूत है। भारत के संविधान का अनुछेच्द 209 एवं 16(4) पिछड़े वर्गों के सामाजिक शोषण को दूर करने और पर्याप्त अवसर दिये जाने की वकालात करता है। 

कमलनाथ का सामाजिक न्याय की दिशा में लिया गया यह निर्णय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब डाॅ. भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योति बाफूले, पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे सामाजिक पुरोधाओं की भावनाओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। समाज के पिछड़े वर्ग को अग्रणी भूमिका देकर भविष्य के मध्यप्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रशस्त कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी वचन के रूप में इस बात की घोषणा की थी कि हम सर्वहारा वर्ग के न्याय की लड़ाई में हर क्षण उनके साथ खड़े हैं।

पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त मंत्री और विधायक इस गौरवमयी सौगात के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार तो व्यक्त करते ही हैं साथ ही सामूहिक रूप से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने का संकल्प भी लेते हैं। पिछड़े वर्ग का प्रत्येक नागरिक इस बात के लिए दृढसंकल्पित है कि वह मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के हाथ लोकसभा चुनाव में इतने मजबूत करेगा कि देश में यह संदेश जाये कि पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिये जाने का यह फैसला न सिर्फ क्रांतिकारी है, अपितु सामाजिक बदलाव की ओर उठाया गया एक निर्णायक कदम भी है। प्रदेश का पिछड़ा वर्ग अब कह रहा है कि 27 प्रतिशत बनाम 27 सीट अर्थात लोकसभा चुनाव में 27 सीटें मध्यप्रदेश में कांगे्रस पार्टी को जिताकर देने का मानस बना चुका है।