भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि काश्तकारों को बैंक से कर्ज लेने के लिये जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता हैं। उनकी भूमि बंधक बनाने के लिए राजस्व रिकार्ड की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने पर ही बैंक कर्ज मंजूर करते हैं। इस कठिनाई को देखते हुए राज्य सरकार ने संपदा पोर्टल बनाने की मंजूरी दे दी हैं। बैंक संपदा पोर्टल सर्च कर किसान की भूमि का रकवा, भूमि की किस्म, उत्पादकता की खातरी करके कर्ज मंजूर कर सकेंगें और किसान का रकवा को ब्लाक कर देंगे जिससे उसी भूमि को किसान दूसरी जगह बंधक नहीं बना सकेंगे।
 

उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए 1.50 लाख करोड़ रू. का प्रावधान किया। मौजूदा वर्ष 2017-18 में किसानों को 92 हजार करोड़ रू. ही कर्ज स्वरूप बांटा जा सका। इस क्षमता में 66 प्रतिशत की वृद्धि करने की गुंजाईश हैं जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। पोर्टल के नियम बनाकर इस समस्या का निराकरण किया जा रहा हैं। जल्दी ही इस बात पर निर्णय लिया जायेगा कि पोर्टल को बैंक के किस स्तर के अधिकारी हैंडिल करने में सक्षम होंगे। बैंक लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि किसान की कर्ज में बंधक बनाई गई भूमि पर बैंक को जोखिम न रहे। इसलिए राज्य सरकार ने बैंकों की कर्ज राशि को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और उत्पादकता के हित में किसान को कर्ज मिलने की राह आसान करने के लिए संपदा पोर्टल तैयार करने की मंजूरी दे दी हैं और नियम प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा हैं। इस तरह की पहल देश के दो राज्यों में पहले हो चुकी हैं और उसका परिणाम उत्साहवर्द्धक सिद्ध हुआ हैं।

(खबरनेशन / Khabarnation)