भोपाल। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता ऐलकर ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला स्व सहायता समूह की सक्रियता से लाखों गृहणियों के जीवन में खुशहाली ने दस्तक दी हैं। उनकी सक्रियता से आश्वस्त होकर राज्य सरकार ने वर्ष 2018 के लिए राज्य में पूरक पोषण आहार की पूर्ति और शालाओं में यूनिफार्म तैयार करने का काम इन समूहों के संगठनों को सौंपने का निश्चय किया हैं। इससे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की आधा आबादी का सशक्तिकरण होगा। स्व सहायता समूहों ने महिलाओं को सशक्त करने का संकल्प जता दिया हैं।
 

उन्होंने बताया कि प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक समूहों को बैंकों से स्वराजगार के लिए 1,910 करोड़ रू. का कर्ज दिलाया जा चुका हैं। इन स्व सहायता समूहों में महिला स्व सहायता समूहों की संख्या अधिक हैं। 2 लाख तीन हजार से अधिक स्व सहायता समूह बनाकर 23 लाख से अधिक परिवारों को काम धंधे से लगाया गया हैं। 1 लाख, 51 हजार समूहों को 1 हजार, 910 करोड़ रू. का कर्ज बैंकों से दिलाया जा चुका हैं। इन समूहों की महिला सदस्य जो कभी आजीविका के लिए भटकती रही हैं, वे आज अपना टर्न ओवर लाखों में पहुंचा चुकी हैं। इससे उत्साहित होकर महिला स्व सहायता समूहों को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने का प्रावधान किया हैं और समूहों के पास चैपाये वाहन होंगे। जैविक खाद तैयार करने, अगरबत्ती, तेल, साबून, शेंपों जैसे उत्पाद बनाने का बीड़ा उठाया हैं।
 

ऐलकर ने कहा कि स्व सहायता समूहों को उत्साहित करने, मनोबल बढ़ाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव की भूमिका सराहनीय रही हैं। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों को भरोसा दिलाया हैं कि उनके उत्पादों के विपणन में राज्य सरकार पीछे नहीं रहेगी। शहरों के बड़े-बड़े माॅलों में उनके लिये विशेष कक्ष किराये पर लेकर सरकार उनके विपणन में सेतु का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली कंपनी ने स्वसहायता समूहों को बिजली के बिल वितरित करने और बिल की राशि वसूली का जिम्मा सौंपने का भी निश्चय किया हैं। महिला स्व सहायता समूह बिजली कंपनी की सहायक बनकर अतिरिक्त कमीशन और बोनस की हकदार बनेगी। अभी तक खादी ग्राम उद्योग ही स्व सहायता समूहों के थोक ग्राहक होते थे अब उनका माल एम्पोरियम और माल में भी बेचा जायेगा। (खबरनेशन / Khabarnation)