गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम सभाओं में निंदा प्रस्ताव पारित करें ग्राम समितियां

राजनीति Oct 02, 2019

 

एकनाथ अग्रवाल को मिली जमीन वापस ले सरकार - कमल पटेल 
मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मेसर्स नर्मदा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री
की लीज निरस्त करने की मांग

खबर नेशन / Khabar Nation
भोपाल।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से जितने वादे किए थे दस माह बीतने के बाद भी पूरे नहीं हुए है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की जनता से झूठे वादे किए है। न तो प्रदेश के किसानों का कर्जमाफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला, स्वसहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ नहीं हुआ और अनेक विषय ऐसे है जिसमें सरकार ने धोखा दिया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की ग्राम समितियों से आग्रह किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस सरकार के झूठ के लिए निंदा प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है।  


भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक  कमल पटेल ने मुख्यमंत्री  कमलनाथ को पत्र लिखकर हरदा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष एकनाथ अग्रवाल की कंपनी मेसर्स नर्मदा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री कुल 6.3 एकड़ जमीन की लीज निरस्त करने की मांग की है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि हरदा के मेसर्स नर्मदा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री बंद हुए 18 से 20 वर्ष हो गए है। क्षेत्र में कपास न होने के कारण यह मील बंद हो गयी थी। पूर्व में एकनाथ अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार का फायदा उठाकर 30 साल पर मिली लीज को दबाव बनाकर 99 साल की लीज करायी। लोकायुक्त में शिकायत एवं एफआईआर के बाद यह 30 साल की लीज 31 मार्च 2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार का फायदा उठाकर व कौडियों के दाम पर जमीन फ्री होल्ड करना चाहते है। इसके बगल में इनकी स्वयं की भूमि है जिसमें मॉल बना दिया गया है एवं 10 हजार से लेकर 14 हजार स्वाक्यर फीट के मूल्य पर दुकानें बेच रहे है। पूर्व में इन्हें स्वीकृत लीज को कौडियों के दाम पर फ्री होल्ड कराकर मॉल बनाकर उंचे दाम में बेचकर लाभ कमाना चाहते है। यह सरकारी भूमि का सरासर दुरूपयोग है।
 कमल पटेल ने मांग करते हुए कहा कि अत्यधिक कीमती जमीन को जनहित में ध्यान रखते हुए सरकार वापस ले और क्षेत्र के गरीबों के लिए आवास निर्माण कराए, जिससे कमजोर वर्गों को सहारा मिल सके।

 

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