भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यप्रदेश को केंद्र से मिलने वाली राशि में 14500 करोड़ की कटौती के संबंध में जो बयान दिया है, वो पूरी तरह राजनीतिक है। उसका वास्तविकता से कुछ भी लेना-देना नहीं है। वास्तव में मध्यप्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं के पैसे का न तो उपयोग कर रही है, न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दे रही है। केंद्र की कोई भी योजना हो, उसका पैसा ऑन डिमांड उपलब्ध है, लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार योजनाओं का काम ही आगे नहीं बढ़ा रही है। यह बात पूर्व वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने रविवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर कदम पर मध्यप्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है और मौजूदा बजट में भी प्रदेश के किसानों के लिये, सिंचाई सुविधाओं के लिये, नेशनल हाइवे और एयरपोर्ट के विकास के लिये अनेकों प्रावधान किये गए हैं।
मोदी सरकार ने प्रस्तुत किया जन-जन का बजट
पूर्व वित्त राज्यमंत्री श्री जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह प्रशंसनीय है। इस बजट में देश के, समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है, इसलिए यह जन-जन का बजट है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तबके को पक्का घर देने के बाद केंद्र सरकार ने अब हर नल में जल पहुंचाने की व्यवस्था की है, तो गृहिणियों को महंगाई से राहत देने, कुकिंग गैस उपलब्ध कराने और उनके खाते खोलने की व्यवस्था की गई है। उद्योगपतियों को कार्पोरेट टैक्स का फायदा है, तो मध्यम वर्ग को आयकर में राहत मिली है। युवाओं के लिये स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट के प्रावधान हैं, तो इस बजट के माध्यम से निवेशकों की भी मदद की गई है। श्री सिन्हा ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग के लिये योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि इन योजनाओं की जानकारी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि इसी के संबंध में आज पार्टी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।
अर्थव्यवस्था के विकास का रोड मैप है बजट
श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट इसी लक्ष्य को हासिल करने का पॉलिसी रोड मैप है। श्री सिन्हा ने कहा कि बजट 2020-21 में उपभोग, निवेश और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया है। इसका लाभ तो सभी को मिलेगा ही, यह अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार को भी गति देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने के लिये बजट में जो प्रावधान किए हैं, उससे हमारी विकास दर तेजी से बढ़ेगी और जल्द ही उसके 7.5 प्रतिशत पर पहुंच जाने की आशा है। श्री सिन्हा ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के सफल उपाय किए हैं।