दोषी अधिकारियों को भवन अधिकारी बनाने की तैयारी

नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह के गृह जिले ग्वालियर में तोमर के खास अफसर नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा का खेल

चालीस लाख के भ्रष्ट्र लेन देन की चर्चा

खबरनेशन / Khabarnation

बहुमंजिला भवनों में तलघर की अवैध अनुमति देने के चलते हटाए गए नगर पालिक निगम ग्वालियर के चार भवन अधिकारियों को फिर से भवन अधिकारी बनाने की तैयारी की जा  रही हैं। भवन अधिकारियों के अधिकार जॉच में दोषी पाए जाने के चलते लगभग 4 माह पूर्व  छीने गए थे।

गौरतलब हैं कि संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा 20 नवंबर 2017 को चार भववन अधिकारियों महेन्द्र अग्रवाल उपयंत्री, पवन सिंघल सहायक यंत्री कीर्तिवर्धन मिश्रा सहायक यंत्री, अजयपाल सिंह जादौन सहायक यंत्री से भवन अधिकार छीन लिए गए थे। उक्त अधिकारियों पर अवैधानिक तरीके से तलघर की अनुमति दिए जाने संबंधी शिकायत की गई थी। जिसमें चारों अधिकारी दोषी पाए गए थे।

सूत्रों के अनुसार विगत सप्ताह ग्वालियर नगर पालिक निगम के क्षेत्रफल विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को एक प्रस्ताव भेजा गया कि 8 अधिकारियों को मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 के नियम 6(1) के सहपठित नियम 26 के प्रावधानों अनुसार 08 सहायक यंत्रियों को भवन अधिकार प्रदान कर दिए जाए। इस प्रस्ताव में उक्त चार दोषी अधिकारियों के नाम भी शामिल कर लिए गये।
 

सूत्रों के अनुसार चर्चा हैं कि इस मामले में भारी लेनदेन हुआ हैं और सांठगाठ कर आपस में 40 लाख बॉटे गए हैं।

नगर निगम कमिश्नर विनोद शर्मा केन्द्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के खासमखास अफसरों में शुमार किए जाते हैं। यहां यह भी बता दें कि ग्वालियर नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह का गृह जिला भी हैं।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की आयुक्त स्वाति मीणा ने खबरनेशन को बताया कि ग्वालियर नगर निगम का उक्त प्रस्ताव संचालनालय को प्राप्त हो गया हैं, लेकिन अभी उन्होंने देखा नहीं हैं। इस बारे में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी स्वीकारा कि इस मामले से संबंधित कुछ शिकायतें भी उन्हें प्राप्त हुई हैं।

ग्वालियर नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
 

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