मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए दवा और सर्जिकल उपकरण खरीदने वाली सरकारी कंपनी MPPHSCL के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत 

मध्यप्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग पति परेशान

RSS के सहयोगी संगठन लघु उद्योग भारती ने की सरकार को शिकायत

खबर नेशन/ Khabar Nation

मध्यप्रदेश से बाहर के उद्योगपति द्वारा MSME यूनिट का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराकर करोड़ो के ठेके हथियाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुषांगिक संगठन द्वारा इनके फर्जीवाड़े को उजागर करते हुए मध्यप्रदेश सरकार से विस्तृत जाँच की मांग की गई हैं।

गौरतलब हैं कि मध्यप्रदेश में सरकारी नीति के तहत प्रदेश के MSME उघोगों को बढावा देने सरकारी खरीदी में पचास प्रतिशत की पात्रता दी गई हैं। इसी के साथ ही EMD ( अर्नेस्ट मनी डिपाजिट) की भी पूरी छूट दी जाती है । इसी के साथ रेट प्रिफरेंस में भी प्राथमिकता दी जाती है।  नियमत: इनमें वे ही यूनिट भाग ले सकती हैं जो मध्यप्रदेश में विगत तीन वर्षों से उत्पादन कर रही हों।

 सरकार की इस नीति का लाभ उठाने मध्यप्रदेश के बाहर के उघोगपति MSME यूनिट का फर्जी तरीके से इन्डस्ट्रियल शेड के कागजात जमा कर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 

यह  मामला हाल ही में तब सामने आया जब मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं  परिवार कल्याण विभाग द्वारा सरकारी क्रय के लिए बनाई गई मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेंशन लिमिटेड भोपाल द्वारा फर्नीचर क्रय करने के लिए निविदा T-323, T-318 जारी की गई। निविदा के आयटमों  के अनुसार यह सरकारी खरीद लगभग पन्द्रह से बीस करोड़ रूपए की होना हैं।

इस टेण्डर को लेकर एसोसिएसन ऑफ इन्ड्रस्ट्रीज मध्यप्रदेश, फेडेरेशन आफ एम पी चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्ड्रस्ट्रीज और लघु उघोग भारती की इन्दौर ईकाई ने एम एस एम ई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ,  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, उघोग आयुक्त सूक्ष्म एवं लघु उघोग विमाग पी नरहरी, आयुक्त स्वास्थय एवं प्रबंध निर्देशक मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड डा. सुदाम पी खाड़े को एक विस्तृत शिकायत  जाँच के लिए सौंपी हैं।

संबंधित दस्तावेजों में सर्जिक्वाइन मेंडिक्विप प्रायवेट लिमिटेडए 37ए, बी.आर.जी इन्ड्रस्ट्रीज पार्क, नेमावर रोड, इन्दौर द्वारा निविदा जारी होने के बाद एक ही दिन में जी.एस.टी एवं एम एस एम ई का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेकर जो दिनांक 03/03/2022 को जारी होना बताया गया है जमा किया गया है। इस टेण्डर में भाग लेने की पात्रता तीन वर्ष पूर्व की थी, लेकिन सर्जिक्वाइन मेडिक्विप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिल्ली और सोनीपत की यूनिट का उल्लेख भी किया गया है। 

सूत्रों का कहना है कि दस्तावेजों में भम्र फैलाकर मध्यप्रदेश की यूनिट के नाम पर सप्लाई हथयाई जा सकती हैं। इसकी वजह जमा दस्तावेजों में EMD जमा करना नहीं रहा है। सूत्रों के अनुसार  एम पी पी एच एस सी एल के कुछ अधिकारियों की इस मामले में मिली भगत बताई जा रही हैं।

लघु उद्योग भारती, फेडेरेशन ऑफ एम पी चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, एसोशिएशन पक्ष ऑफ इंड्रस्ट्रीज मध्यप्रदेश के सदस्यों का कहना है कि अगर इस तरह की बाहरी यूनिटों को ऐसे परचेस प्रिफरेंस दिया गया तो मध्यप्रदेश की यूनिटों को भारी नुक़सान होगा। ऐसी यूनिटों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। सदस्यों का कहना है कि इस टेंडर को गलत तरीके से प्राप्त करने के लिए सर्जिक्वाइन मेडिक्विप प्रायवेट लिमिटेड द्वारा गलत दस्तावेज लगाकर सरकार की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। इसलिए सर्जिक्वाइन मेडिक्विप प्रायवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए।

जब इस बारे में उधोग आयुक्त पी नरहरि से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपके पास इस संबंध में दस्तावेज हों तो मुझे भेज दीजिए। मैं जांच करवाकर ही बता पाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस तरह के मामलों को लेकर जांच की क्लियरिटी ही नहीं है। नरहरि को दस्तावेज भेजे लगभग दस दिन हो गए हैं पर उन्होंने कोई भी समाधान पूर्ण ज़बाब नहीं दिया है।

जब इस मामले को लेकर आयुक्त स्वास्थ्य एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुदाम पी खाड़े से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इस संबध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। जिसे संबंधित शाखा को भेज दिया है। जब उन्हें यह बताया कि दोनों टेंडर फाइनल होने की प्रक्रिया में हैं अगर उन्होंने टेण्डर प्राप्त कर लिया तो फिर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम परीक्षण करवा रहे हैं।

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