प्रदेश सरकार को उसका धर्म निभाने का निर्देश दें राज्यपालः

 

बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ भाजपा ने दिया राज्यपाल को ज्ञापन

 

                भोपाल। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मंदसौर में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता श्री युवराज सिंह की दिनदहाड़े नृशंस हत्या कर दी जाती है। उसी मंदसौर में कुछ महीने पहले भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष श्री प्रहलाद बंधवार को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रदेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उनसे आने वाले समय में शांति का टापू कहा जाने वाला मध्यप्रदेश आपराधिक घटनाओं के गढ़ के रूप में बदल जायेगा। इसलिए राज्यपाल प्रदेश सरकार को उसका धर्म निभाने के लिए निर्देशित करें। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री राकेश सिंह ने गुरुवार को राज्यपाल महोदय को बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ ज्ञापन देने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कही।

                श्री राकेश सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरूवार को राज्यपाल श्री लालजी टंडन को प्रदेश की चौपट हो रही कानून व्यवस्था के संबंध में ज्ञापन सौंपा और प्रदेश सरकार को इस संबंध में निर्देशित करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में महापौर श्री आलोक शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर शर्मा, श्री विजेश लुणावत, पूर्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, श्री विश्वास सारंग, प्रदेश मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री लोकेन्द्र पाराशर, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजपालसिंह सिसौदिया, जिलाध्यक्ष श्री विकास विरानी, नगर निगम अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान, आईटी विभाग के संयोजक श्री शिवराजसिंह डाबी, श्री सत्यार्थ अग्रवाल उपस्थित थे।

सामने आ रहे तबादला उद्योग के दुष्परिणाम

                प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार एक ओर मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के जिम्मेदार लोग बिना सिर पैर की बयानबाजी कर रहें है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सरकार को सचेत किया है। जिस तरह कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में तबादला उद्योग चलाया है, उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हत्या, लूट और अपहरण की घटनाएं होना आम बात हो गयी हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार चैन की नींद सो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से अगस्त माह तक प्रदेश में 1278 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

राजनीतिक लाभ के लिए बदली परिसीमन की समय सीमा

                श्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा महापौर और नगरीय निकाय अध्यक्ष की चुनाव प्रणाली को बदला जाना इस बात का प्रमाण है कि कमलनाथ सरकार को उसी के किए गए कार्यों पर भरोसा नहीं है उसे डर है कि जनता उसे नकार देगी। इसलिए कांग्रेस अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से पार्षदों की खरीद फरोख्त कर स्थानीय निकायों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। श्री राकेश सिंह ने परिसीमन की समय सीमा घटाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सिर्फ भोपाल ही नहीं पूरे मध्यप्रदेश में प्रदेश सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। नियमानुसार चुनाव के 6 माह पूर्व ही परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस समय सीमा को घटाकर 2 माह कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार जब और जिस तरह चाहेगी अचानक परिसीमन करेगी। परिसीमन के पीछे सरकार की मंशा जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियां न होकर राजनीतिक लाभ लेने की है। सरकार के इस अलोकतांत्रिक और अव्यवहारिक कदम के विरोध में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पुनः राज्यपाल से मिलेगा।

सरकार की कोशिशों के खिलाफ चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान

                श्री राकेश सिंह ने कहा कि भोपाल में दो नगर निगम बनाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भोपाल सहित पूरे मध्यप्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय को लेकर भोपाल के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लोगों से चर्चा कर भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलायेगी। साथ ही प्रत्येक विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता जनता के साथ दावे आपत्ति दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महापौर और नगरीय निकाय अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने के निर्णय के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्यप्रदेश में 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिन हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। स्थानीय नगरीय निकाय और जिला केन्द्रों पर एकत्रित हस्ताक्षरों को संबंधित अधिकारी एवं राज्यपाल को सौंपकर विरोध जताया जाएगा।

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