मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 2018 का चुनावी बजट पेश
 

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 5वीं बार बजट पेश किया
 

खबरनेशन / Khabarnation
 

वर्ष 2018 को मध्यप्रदेश विधानसभा में 5वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया की मजबूरी 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार से तुलना करने की सामने आयी। 2017-18 में सकल घरेलु उत्पाद की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत हासिल की गई हैं। इस विकास दर को महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया कि मध्यप्रदेश का मानसून कमजोर रहा और कई अंचल सूखे से प्रभावित रहे। राष्ट्रीय अल्प व्यवस्था में प्रदेश का हिस्सा 3.84 प्रतिशत ही हो पाया हैं। सरकार ने बजट में किसानों की दोगुनी आय करने का लक्षय एक बार फिर रखा हैं। प्रदेश के 15 लाख किसानों ने 28 लाख मैट्रिक टन से अधिक की उपज कृषि मंडियों में की हैं। इस बार प्याज उत्पादक किसानों के हित में उद्यान की भावांतर योजना लागू करते हुए 280 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा हैं। प्रदेश का कुल खाद्यान उत्पादन 439 लाख मैट्रिक टन रहा जिसमें दलहन 79 लाख मैट्रिक टन एवं तिलहन 87लाख मैट्रिक टन दर्ज किया गया हैं।

गेहूँ तथा धान उत्पादक किसानों के लिए कृषक समृद्धि योजना प्रारंभ की जा रही हैं। जिसमें 3650 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया हैं। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के तहत समाधान योजना प्रारंभ की जा रही हैं जिसमें 350 करोड़ के बजट का प्रावधान हैं। यह ऋण ऐसे किसानों को दिया जायेगा जो फसल ऋण समय पर नहीं चुका पाते हैं। सिंचाई के लिए सरकार ने 10,928 करोड़ का प्रावधान किया हैं। कृषि के लिए 9278 करोड़, उद्यानिकी के लिए 1,158 करोड़, सहकारिता के लिए 1,627 करोड़, पशुपालन 1,038 करोड़, मतस्य पालन के लिए 91 करोड़ 89 लाख, स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़, सड़कों के निर्माण के लिए, लोकनिर्माण विभाग को 6,208 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 3,530 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। सरकार स्वास्थ्य पर 5,679 करोड़ खर्च करेगी। उद्योगों के संर्वधन के लिए 855 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। चिकित्सा शिक्षा हेतु 2016 करोड़, आयुष सेवाओं के लिए 438 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 3,722 करोड़ रू. खर्च किये जायेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 2,234 करोड़ एवं शहरी क्षेत्रों में 300 करोड़ रू. खर्च किये जायेंगे।