100 करोड़ की जमीन भू माफिया को 50 लाख में बेची

खबरनेशन / Khabarnation

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह पर हरिद्वार में 100 करोड़ की जमीन 50 लाख में एक भू माफिया को बेचने का आरोप लगाया गया हैं। अखिल भारतीय होल्कर महासंघ के अध्यक्ष विजय सिंह पाल ने इस मामले में मुख्य सचिव पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया हैं।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव ने इन्दौर संभागायुक्त रहते हुए इंदौर के खासगी देवी अहिल्या बाई होल्कर चेरिटेस ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से एक ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये थे जिसकी संपत्ति मध्यप्रदेश सरकार के अधीन थी।

गौरतलब हैं कि 1948 में भारत सरकार, मध्य भारत सरकार एवं इन्दौर के तत्कालीन महाराजा श्रीमंत यशवंत राव द्वितीय के बीच किये गये करार के दौरान होल्कर राज्य की बहुत सारी सम्पत्ति मध्यप्रदेश सरकार के अधीन आ गई थी। ऐसी ही जमीन उत्तराखण्ड के हरिद्वार में होल्कर राज्य की संपत्ति के रूप में थी। 

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम का उल्लंघन करते हुए ट्रस्टी सतीशचंद्र मल्होत्रा ने ट्रस्ट को गुमराह करते हुए अपने आप को मुख्तारनामा देने हेतु अधिकार प्राप्त किएएवं उक्त अधिकार का क्रिमिनल दुरूपयोग करते हुए हरिद्वार के भू माफिया राघवेंद्र सिखौला को बुलाकर 100 करोड़ की भू संपत्ति जिसमें लोकमाता अहिल्या बाई होलकर द्वारा प्राचीन शिव मंदिर स्थापित किया गया था को मात्र 50 लाख रूपए में बेच डालने की पॉवर आॅफ अटार्नी जारी कर दी गई। भू माफिया ने आनन—फानन में शिव मंदिर के पुरातात्विक ण्वं धार्मिक महत्व को दरकिनार करते हुए तोड़ डाला एवं बाकायदा होटल का निर्माण कर दिया। 

उक्त बयनामों के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच की जांच करते हुए उत्तराखंड के गढ़वाल आयुक्त मा. कुणाल शर्माजीने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.05.2012 में उक्त कृत्य को गंभीर आपराधिक मामला घोषित करते हुए संपूर्ण भारत में देवी अहिल्याबाई होलकर की संपत्तियों को ठिकाने लगाने की आशंका के मद्देनजर सीबीआई जांच की संस्तुति कर डाली। उक्त रिपोर्ट की विधिवत जानकारी होने के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार/उत्तराखंड सरकार ने इस आपराधिक मामले की रोकथाम के बजाय चुप्पी साध ली। 

शिकायतकर्ता को मजबूरन न्याय के लिए उच्च न्यायालय, उत्तराखंड की शरण लेना पड़ी परंतु उच्च न्यायालय ने न्याय प्रक्रिया का खुला मखौल उड़ाते हुए रिट याचिका को इसलिए खारिज कर दिया कि तीन बार बुलाए जाने के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एक शब्द बोलने को उपस्थित नहीं हुई। अपील किए जाने पर मध्यप्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का नोटिस होने पर भी नकारती रही और अंत में जब चेतावनी देते हुए उन्हें उपस्थित होने को मजबूर होना पड़ा तो यह कह कर कि मामले को हम चुनौती देंगे, अपने मालिकाना अधिकार से ही जी चुराने की घोषणा कर दी। (आदेश 5104/2017) माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्यप्रदेश को अपना पक्ष उत्तराख्ंड हाईकोर्ट में रखने के लिए 12 सप्ताह का समय मिला परंतु मध्यप्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की सरास अवहेलना करते हुए चुप्पी साधकर बैठ गई। 12 सप्ताह का समय बीत जाने के बाद पुन: नैनीताल हाईकोर्ट ने झुंझलाकर पुन: 11 अप्रैल तक मध्यप्रदेश सरकार को मुख्य सचिव के नाम संबोधित दस्ती नोटिस जारी किया, जो दिनांक 02.04.2018 को सुपुर्द कर दिया गया। 

मध्यप्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का साक्षात प्रमाण इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि ऐसे ही एक अन्य मामले में इसी ट्रस्ट व इसकी अध्यक्ष उषाराजे होलकर के विरुद्ध मा. सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश दिनांक 15.7.2015 के द्वारा फैसला सुना चुका है जिसमें उक्त ट्रस्ट व इसकी अध्यक्ष को किसी प्रकार के भू स्वामित्व का अधिकार साफ तौर पर नकार दिया गया है। 

मध्यप्रदेश सरकार 2014 से ही एक ऐसे ही मामले में अपनी अपील, जो उन्होंने मप्र हाईकोर्ट, इंदौर में 92/2014 के अंतर्गत दाखिल की थी, में भी चुपपी साधे हुए है एवं लगातार भारत के अन्य हिस्सों जैसे पुष्कर (राजस्थान), गोकर्ण (कर्नाटक) और न जाने कितने स्थानों पर मप्र सरकार की बेशकीमती हैरिटेज संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर ठिकाने लगाने का काम बदस्तूर जारी है। 

मुख्य सचिव के प्रभावशाली अधिकार क्षेत्र के फलस्वरूप जबकि मुख्य सचिव महोदय उक्त खासगी ट्रस्ट के ट्रस्टी की भूमिका भी बखूबी निभा चुके हैं, सारे मामले की विधिवत जानकारी से समृद्ध हैं, के बावजूद मप्र सरकार की संपत्तियां कौड़ियों के दाम भू माफियाओं के हवाले की जाती रहें, यह उनके भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टालरेंस' की इच्छा शक्ति के प्रति दुर्बलता का ज्वलंत उदाहरण है। समस्त हिंदू समाज को संगठित कर हिंदू धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व की भू संपत्तियों को तोड़कर उनके स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया में लगे भू माफियाओं एवं दोनों सरकारों की आपराधिक चुप्पी के खिलाफ बढ़ते रोष को देखते हुए शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी।