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माननीय सदस्य ममतानी द्वारा  मप्र मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण

मप्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र) मंत्रालय, भोपाल द्वारा दि. 25 नवम्बर 2022 को जारी अधिसूचना के परिपालन में मप्र मानव अधिकार आयोग माननीय सदस्य ममतानी द्वारा सोमवार, 28 नवम्बर 2022 को अपने पद के साथ मप्र मानव अधिकार आयोग के माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आयोग के माननीय सदस्य राजीव कुमार टंडन ने संज्ञान लेकर संबंधित विभागाधिकारियों से समय-सीमा में जवाब मांगा है।

मप्र मानव अधिकार आयोग ने बड़वानी जिले के निवाली के पुरूषखेड़ा ग्राम स्थित छात्रावास में अनियमितताओं से परेशान करीब 40 छात्राओं ने अधिकारियों को अनियमितता निवारण के लिये ज्ञापन सौंपने की घटना पर संज्ञान लिया है। छात्राओं ने ज्ञापन देने के लिये पांच किमी का रास्ता रैली के रूप में पैदल ही तय किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ नारे भी लगाये। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर बडवानी से जवाब मांगा है।

मप्र मानव अधिकार आयोग ने गुना जिले में 21 नवम्बर को पुलिस की हिरासत में एक आरोपी की मौत हो जाने पर बवाल होने की घटना पर संज्ञान लिया है। गुना की कैंट थाना पुलिस ने मारपीट के आरोप में 19 नवम्बर को इसराइल को पकड़ा था। उसे थाने में ही रखा गया था और 21 नवम्बर को उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि युवक की मौत अस्पताल में हुई। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक गुना से जवाब मांगा है।

मप्र मानव अधिकार आयोग ने गुना जिले के बमोरी इलाके में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान पांच महिलाओं ने जहरीला पदार्थ पी लिया। मामला 19 नवम्बर का है। इलाज के बाद 20 नवम्बर को महिलाओं को जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन वह पांच घंटे तक अस्पताल में बैठीं रहीं। वे उसी जगह काबिज रहने की कह रहीं थीं। मामले में मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक गुना से जवाब मांगा है।

मप्र मानव अधिकार आयोग में आवेदन लगाने पर दिव्यांगों के लिये भूतल पर दुकान आरक्षित

मप्र मानव अधिकार आयोग में आवेदन लगाने पर नगरपालिका गाडरवाड़ा द्वारा दिव्यांगों के लिये भूतल पर दुकान आरक्षित कर दी गई है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा तहसील मुख्यालय के गांधी वार्ड निवासी नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, नरसिंहपुर के अध्यक्ष/शिकायतकर्ता पवन कौरव ने मप्र मानव अधिकार आयोग में इसी वर्ष मई 2022 में इस बात की शिकायत की थी कि नगरपालिका गाडरवाड़ा द्वारा निर्मित कराये जा रहे शॅापिंग कॅाम्पलेक्स में दिव्यांगजनों के लिये प्रथम तल पर दुकाने आवंटित की जा रहीं हैं, जबकि दिव्यांजन एवं राष्ट्रीय वृद्धजन नीति में यह उल्लेख है कि दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को मिल सकने वाले किन्हीं भी अधिकारों से उन्हें वंचित न किया जाये और ऐसे नागरिकों के लिये भूतल पर दुकानें आरक्षित की जायें या लिफ्ट भी लगवाई जाये। शिकायत मिलते ही आयोग ने मामला दर्ज कर लिया। आयोग ने प्रकरण क्र. 3309/नरसिंहपुर /2022 में कलेक्टर, नरसिंहपुर से जवाब मांगा। आयोग द्वारा जवाब मांगने पर कलेक्टर, नरसिंहपुर ने प्रतिवेदन दिया है कि नगरपालिका गाडरवाड़ा द्वारा निर्मित कराये जा रहे शॅापिंग कॅाम्पलेक्स में दुकानों के पूर्व नीलामी टेंडर निरस्त कर दिये गये है और शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। चूंकि शिकायतकर्ता की शिकायत का निदान हो चुका है, अतः मप्र मानव अधिकार आयोग में भी यह मामला अब समाप्त कर दिया गया है। 

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